आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि सरकार अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए एक ठोस कार्ययोजना पर काम कर रही है। उनका कहना है कि घरेलू मांग बढ़ाने पर जोर देकर टैरिफ का असर झेल रहीं भारतीय विनिर्माण कंपनियों को राहत देने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने बताया कि ऐसे कई सेक्टर हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं और जो अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित हैं। सरकार इस चुनौती का आकलन कर रही है और इससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठा रही है।
ठाकुर ने कहा कि बजट में नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर शून्य आयकर का प्रावधान किया गया है, जिससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही जीएसटी सुधारों से कई वस्तुओं की कीमतें घटने की उम्मीद है। बेहतर मानसून से कृषि उत्पादन बढ़ने और ग्रामीण मांग में तेजी आने की संभावना भी जताई गई।
राजकोषीय घाटा लक्ष्य पर कायम सरकार
ठाकुर ने भरोसा जताया कि सरकार 2025-26 के लिए तय 4.4% राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और निजी उपभोग के हालिया आंकड़े भी सकारात्मक संकेत दे रहे हैं।
अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी, जो पांच तिमाहियों में सबसे तेज है। सचिव के अनुसार, इस वृद्धि में विनिर्माण, निर्माण और सेवा क्षेत्रों के साथ कृषि की मजबूत वृद्धि और घरेलू मांग का बड़ा योगदान रहा है।
