न्याय का दरवाजा सबके लिए, फिर दिव्यांगजन क्यों रह जाते हैं पीछे? मुफ्त कानूनी सहायता से लेकर अदालतों की सुगम्यता तक उठे बड़े सवाल!
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस विशेष: कानून देता है दिव्यांगजनों को मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, लेकिन जागरूकता, सुलभ न्यायालय और संवाद की बाधाओं को दूर करना भी जरूरी।
शुभदा शक्ति न्यूज़ | विशेष समीक्षा | 9 नवंबर 2026
नई दिल्ली /अजमेर । न्याय केवल अदालत में मुकदमा लड़ने का अधिकार नहीं, बल्कि हर नागरिक को सम्मान, समानता और निष्पक्ष सुनवाई मिलने की गारंटी भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश के सभी दिव्यांगजन इस अधिकार का आसानी से उपयोग कर पा रहे हैं? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर यह सवाल विशेष महत्व रखता है। कानून में मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था होने के बावजूद न्यायिक प्रक्रियाओं की सुगम्यता, कानूनी जानकारी और संवाद संबंधी बाधाओं पर गंभीरता से ध्यान देना आवश्यक है।
दिव्यांगजनों को मुफ्त वकील और कानूनी सहायता का अधिकार
भारत में प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसी तारीख को वर्ष 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 प्रभावी हुआ था। इस कानून की धारा 12 के अंतर्गत दिव्यांगजन मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इसमें पात्रता और मामले के परीक्षण के अधीन वकील की सेवाएं, कानूनी सलाह, आवश्यक दस्तावेज तैयार करना तथा मुकदमे से जुड़े निर्धारित खर्चों में सहायता शामिल हो सकती है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस व्यवस्था को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहायता केवल निचली अदालतों तक सीमित नहीं है।
अदालत तक पहुंचना भी न्याय का हिस्सा
विशेषज्ञ दृष्टिकोण से मुफ्त वकील उपलब्ध कराना न्याय तक पहुंच का केवल एक पहलू है। यदि व्हीलचेयर उपयोगकर्ता न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सके, दृष्टिबाधित व्यक्ति दस्तावेज नहीं पढ़ सके या बधिर व्यक्ति को आवश्यक संवाद सहायता उपलब्ध न हो, तो न्यायिक व्यवस्था की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।
इसलिए न्यायालयों में रैंप, सुलभ शौचालय, बाधारहित प्रवेश, डिजिटल दस्तावेजों की सुगम्यता और आवश्यकतानुसार सांकेतिक भाषा दुभाषियों की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की जरूरतें भी महत्वपूर्ण
केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में दिव्यांगजनों के लिए सुलभ कानूनी सेवाओं से संबंधित उपायों की जानकारी दी थी। NALSA की वर्ष 2024 की विशेष योजना मानसिक स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों और बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की कानूनी आवश्यकताओं को संबोधित करने पर केंद्रित है।
ऐसे व्यक्तियों के लिए सरल भाषा में जानकारी, उचित सहायता और सम्मानजनक व्यवहार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
राजस्थान और अजमेर में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत
राजस्थान में पात्र नागरिक राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से संपर्क कर सकते हैं। दिव्यांगजनों और उनके परिवारों तक कानूनी अधिकारों की जानकारी पहुंचाने के लिए विद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम उपयोगी हो सकते हैं।
मुफ्त कानूनी सहायता के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी NALSA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
शुभदा शक्ति का दृष्टिकोण: न्याय व्यवस्था में समान भागीदारी जरूरी
शुभदा शक्ति न्यूज़ का मानना है कि न्याय की वास्तविक सफलता केवल कानून बनाने या सहायता योजनाएं घोषित करने से नहीं मापी जा सकती। यह देखना भी जरूरी है कि प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति बिना भेदभाव और अनावश्यक बाधाओं के अपने अधिकारों का उपयोग कर सके।
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हमें याद दिलाता है कि न्याय कोई विशेष सुविधा नहीं, प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। समावेशी न्याय व्यवस्था ही समानता और सम्मान पर आधारित समाज की मजबूत नींव बन सकती है।
शुभदा शक्ति न्यूज़ — दिव्यांगों को दुनिया और दुनिया को दिव्यांगों से जोड़ना।
