राजस्थान में शहरी निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग आमने-सामने आ गए हैं। आयोग गुरुवार को चुनाव संबंधी गाइडलाइन जारी कर सकता है।
मामला ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर और गरमाया है। राज्य सरकार चाहती है कि निकाय और पंचायतों के चुनाव एक साथ हों। लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार जिन शहरी निकायों और पंचायत संस्थाओं का कार्यकाल पूरा हो चुका है या पूरा होने वाला है, वहां दो महीने के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ व्यावहारिक नहीं है।
दूसरी ओर, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार दिसंबर 2025 में ही सभी 309 शहरी निकायों के चुनाव एक साथ करवाने के पक्ष में है। उन्होंने माना कि पंचायत चुनावों को एक साथ कराना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पंचायत संस्थाओं का कार्यकाल अलग-अलग वर्षों (2026 और 2027) में समाप्त होगा।
खर्रा ने यह भी बताया कि शहरी निकायों का वार्ड परिसीमन कार्य पूरा हो चुका है। परिसीमन की अधिसूचना अगले एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी। इसके बाद चुनावी तैयारियों को गति मिलेगी।
गुरुवार को जारी होने वाली गाइडलाइन में वोटर लिस्ट अपडेट, चुनावी तैयारियों और संभावित शेड्यूल से जुड़ी अहम जानकारी शामिल हो सकती है।
