प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने देश में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए ₹1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से लेकर 2030-31 तक छह वर्षों के लिए लागू रहेगी।
इस योजना के तहत बैटरी अपशिष्ट और ई-वेस्ट से खनिज निकालने की क्षमता विकसित की जाएगी। इसके जरिए नई इकाइयों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही मौजूदा इकाइयों का विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण भी किया जा सकेगा।
बड़ी इकाइयों को प्रति यूनिट अधिकतम ₹50 करोड़ तक प्रोत्साहन
छोटी इकाइयों को प्रति यूनिट ₹25 करोड़ तक सहायता
योजना से ₹8,000 करोड़ का निवेश आने की उम्मीद
लगभग 70,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे
सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल खनिज आयात पर निर्भरता कम करेगी, बल्कि ई-वेस्ट प्रबंधन के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाएगी।
