ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक
अजमेर। ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों के सम्बन्ध में गुरुवार को आयोजित बैठक में जिला कलक्टर लोकबन्धु ने विभिन्न बिन्दुओं की प्रगति बढ़ाने 
के निर्देश दिए। जिला कलक्टर लोक बन्धु ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर आमजन के कार्यों को द्रुत गति से करवाने के लिए आयोजित हो रहे है। इनके माध्यम से अधिकतम व्यक्तियों को लाभान्वित करने के प्रयास होने चाहिए। शिविरों में अधिकतम व्यक्ति भाग लेने चाहिए। इसके लिए प्री कैम्प गतिविधियां आयोजित करें। पट्टों के लिए प्रक्रिया प्री कैम्प में पूरी कर लें। इससे लाभार्थियों के संख्या बढ़ेगी। प्राप्त आवेदनों पर आपत्तियों का प्रकाशन तत्काल कर दें। इससे कैम्प के दौरान पट्टा वितरण किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि घुमन्तु अर्धघुमन्तु के लिए आबादी विस्तार में से भूमि दे। आबादी भूमि नहीं होने की स्थिति में भूमि आरक्षित करवाकर आवटंन की प्रक्रिया आरम्भ करें। मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना के सर्वे करवाकर प्रात्र व्यक्तियों के आवेदन कराएं। पूर्व के आवेदन भी निस्तारित हो। वन भूमि पर से अतिक्रमण चरणों में हटायें। वन भूमि पर अवैध खनन रोका जाए। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय नियमानुसार पट्टे देना सुनिश्चित करें। इसके लिए साप्ताहिक कार्य योजना बनाई जाए। पुराने प्रकरणों को भी ऑनलाइन कर निस्तारित करावें। सार्वजनिक शौचालयों की सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन, सीमाज्ञान, आपसी बंटवारा, रास्ते, अतिक्रमण जैसे कार्य प्री कैम्प से आरम्भ कर कैम्प के दिन निस्तारित करे। एनसीडी स्क्रीनिंग की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। राजीविका के माध्यम से नए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाए। पुराने समूह भी सक्रिय रहे। सभी समूहों के खाते खोले जाए। आवास सहायक के रूप में नियुक्त स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। समस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों की फॉर्मर रजिस्ट्री बननी चाहिए। राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों से सम्बन्धित कार्य भी शिविर से पहले निपटाए।
उपखण्ड अधिकारी करेंगे दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड की मॉनिटरिंग
उन्होंने कहा कि कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों की जाँच शिविर से पहले की जाए। अतिकुपोषित बच्चों को शिविर के दौरान चिकित्सा अधिकारी से उपचार सुनिश्चित होना चाहिए। दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड की उपखण्ड अधिकारी सीधी मॉनिटरिंग करेंगे। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना तथा अंग उपकरण के आवेदन भी ऑनलाइन करवाए जा सकते है। पालनहार योजना का पोर्टल खुला है। उसकी पेण्डेन्सी भी खत्म करें। जिले के शत-प्रतिशत पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्म भूमि से मातृ भूमि अभियान में प्रति ग्राम पंचायत 4 सरंचनाएं 30 जून से पहले पूर्ण करवाकर अपलोड करे। इसी प्रकार वर्षाजल संचय एवं भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए संचालित जल संचय जन भागीदारी 3.0 अभियान के लिए भी संरचनाओं का निर्माण होना चाहिए। प्रति ग्राम पंचायत 125, नगर पालिका 313, नगर परिषद 1250 तथा नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में 125 संरचनाएं आगामी 31 मई 2027 तक निर्मित होनी चाहिए। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. अभिषेक गोयल एवं वन्दना खोरवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उपखण्ड एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारी वीसी के माध्यम से जुडे़।
